
काठमाडौं, साउन १४ । बोनस बाँड्ने निर्णय फिर्ता लिने बोर्ड बैठकको निर्णय विरुद्ध आयल निगम कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् । निर्णय सच्याउन उनीहरुले सातदिने अल्टिमेटम दिएका छन्।
निगमका कर्मचारी संघ र संगठनले बुधबार १३ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै बोनस नबाँड्ने निर्णय सात दिनभित्र नउल्टाए देशव्यापी तेल दिन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। निगम लामो समयदेखि घाटामा छ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थानले ऐनभित्र रहेर बोनस पाउनुपर्ने कर्मचारी संगठनका महासचिव शिव अधिकारीले बताए। निगमले गत वर्ष ०६५/०६६मा ३ अर्ब ३१ करोड मुनाफाबाट १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो।
निगमको वार्षिक साधारणसभाले बोनस बाँड्ने निधो गरे पनि चौतर्फी दबाबपछि गत साउन ५ गते बोर्ड बैठकबाट निर्णय फिर्ता गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा समायोजन नगरेर निगम घाटामा गएको जनाउँदै कर्मचारीले नाफामा गएको समयमा बोनस खान पाउने तर्क अघि सारेका छन्।
बोनस ऐनमा समेत लगातार घाटामा गएको संस्थानले कुनै एक वर्ष नाफामा गए बोनस दिन मिल्ने प्रावधान छ। तर, अर्थमन्त्रालयले सञ्चित नोक्सानीमा गएको संस्थानले नाफा बाँड्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको एक वर्ष भइसकेको छ।
आव २०६५/६६ को वार्षिक प्रतिवदेनमा निगमको कुल सञ्चित घाटा ७ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख छ भने त्यसै वर्ष निगमको कुल सम्पत्ति ७ अर्ब ६३ करोड ऋणात्मक रहेको अवस्थामा बोनस बाँड्नु न्यायसंगत नहुने भन्दै फिर्ता गरेको निगमलाई फेरि कर्मचारीको दबाबमा परेको छ।











